नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद रञ्जित कर्णले भदौ १० को भोटेकोशी बाढीबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र क्षति तथा हानि (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बोधन गर्ने कोष (एफआरएलडी) लाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका छन्।
सांसद कर्णले महासचिव गुटेरेसलाई लेखेको पत्रमा रसुवामा गएको विपद्लाई ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु न्याय, क्षति तथा हानि र ऋणरहित वित्तीय राहतको आवश्यकता’ रहेको विषयसँग जोडेका छन्।
पत्रमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग तथा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विश्व मौसमविज्ञान संगठन (डब्ल्युएमओ) र इसिमोडसँग समन्वय गरी उच्च हिमाली विपद्को बहुविधागत वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्ने, जलवायु-जोखिममा रहेका मुलुकहरू ऋणको पासोमा नफसून् भन्नका लागि ऋणरहित र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने र क्रयोस्फियरमा क्षति तथा हानि शीर्षकको छुट्टै कार्यसमूह गठन गरी हिमाली क्षेत्रका पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाइनुपर्ने माग राखेको उल्लेख गरेका छन्।
सांसद कर्णका अनुसार हस्ताक्षरित पूर्ण पत्रको एक प्रति काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय संयोजकको कार्यालयमार्फत पनि बुझाइनेछ।
क्षति तथा हानि सम्बोधन गर्ने कोष (फन्ड फर रेस्पन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज, एफआरएलडी)का सहअध्यक्षद्वय कामिला मिनेर्भा रोड्रिगेज तावारेज र जर्ज बर्स्टिङ तथा कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेख डियोङलाई सम्बोधन गरिएको अर्को पत्रमा सांसद कर्णले कोषको बोर्ड र सचिवालयलाई नेपालका सम्बन्धित निकायसँग तत्काल सम्पर्कमा गई अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति सहयोग पाउने सबैभन्दा छिटो र संस्थागत रूपमा सम्भव बाटो अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
यस पत्रमा नेपालका राष्ट्रिय फोकल पोइन्ट र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तत्काल प्राविधिक छलफल गर्ने, ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिई जलवायुपीडित मुलुकहरूलाई थप ऋणको भारमुनि नधकेल्ने, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनसँगै हिमनदी पग्लिने र अस्थिर हिमशिलाचट्टान प्रणाली जस्ता क्रायोस्फियर सम्बन्धी जोखिमका लागि छुट्टै कार्यसमूह बनाउने र यस्तो विनाशकारी हिमाली विपद्को सन्दर्भमा सहज तथा सरलीकृत पहुँच प्रक्रिया अपनाउने माग राखिएको छ।
यी दुवै पत्रको प्रतिलिपि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव कार्यालय, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय संयोजकको कार्यालय, इसिमोड, संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी), नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायलाई पनि पठाइएको उनले जानकारी दिए।
यसैबीच सांसद कर्णको सचिवालयले काठमाडौँको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ हाउसमा रहेको आवासीय संयोजकको कार्यालयसँग औपचारिक भेटवार्ताको समय माग गर्दै छुट्टै इमेल पठाएको छ। जसमा महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको पत्र प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि उठिरहेको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको विषयलाई औपचारिकता दिँदै ठोस पहलको सुरूवात गरिएको उनले बताएका छन्। विश्वको जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हिस्सा नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनको मार भने नेपाल जस्ता पहाडी तथा हिमाली मुलुकले बढी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहतका रुपमा नभई क्षतिपूर्तिका रूपमा र ऋणको भारबिना सहयोग आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
